यूपी सरकार के मुहिम से मिली 12 लाख श्रमिकों को रोजगार

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लखनऊ: कोरोना (coronavirus) काल में जहां देश भर में प्रवासी मजदूरों के हालात से चिंता बनी हुई है, इसी बीच यूपी से अच्छी खबर आई है. सीएम योगी आदित्यानाथ (yogi adityanath) ने आज अपने आवास पर 11 लाख 50 हजार श्रमिकों को रोजगार दिलाने वाले MoU साइन किया है. सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश (uttar pradesh) में दूसरे राज्यों से लौटकर आए मजदूरों (migrant workers) को प्रदेश में ही रोजगार देने की मुहिम छेड़ रखी है. इस मुहिम की पहली कामयाबी सरकार की ओर से किया गया ये करार है.

MoU साइन करते सीएम योगी

औद्योगिक संस्थाओं के साथ बड़ा करार।

  • यूपी सरकार प्रवासी श्रमिकों (migrant workers) की वापसी और कोरोना काल के कठिन दौर में हर हाथ को काम मिलने की नीति पर आगे बढ़ रही है. आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (yogi adityanath) ने इसी सिलसिले में इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, नरडेको, सीआईआई और सरकार के बीच एमओयू साइन किया.
  • इस करार से प्रदेश में 11 लाख 50 हजार श्रमिकों और कामगारों को फायदा मिलेगा.
  • इस करार के मुताबिक रियल एस्टेट में 2.5 लाख, इंडस्ट्री एसोसिएशन में 5 लाख, लघु उद्योग में 2 लाख और सीआईआई में 2 लाख श्रमिकों और कामगारों को रोजगार मिलेगा.
  • सरकार ने श्रमिकों और कामगारों को काम दिलाने के 4 करार पर दस्तखत किए हैं

हर हाथ रोजगार, हर हाथ को काम

  • सीएम योगी ने दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश के 26 लाख प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी कराई है. उन्होंने इस श्रमिकों और कामगारों को प्रदेश में ही रोजगार देने का वादा किया है.
  • वादे के मुताबिक सरकार उनके पुनर्वास में जुटी हुई है. सरकार उन्हें रोजगार के साथ-साथ आवास और बुनियादी सुविधाएं भी जल्द से जल्द देने का प्रयत्न कर रही है.

श्रमिकों/कामगारों की स्किल मैपिंग जारी

  • श्रमिक कल्याण आयोग अब तक 16 लाख से ज्यादा कामगारों (migrant workers) की स्किल मैपिंग (skill mapping) का काम पूरा कर लिया है और बाकी बचे श्रमिकों की भी स्किल मैपिंग जारी है.
  • सीएम योगी (cm yogi) आदित्यनाथ ने श्रमिकों को प्रदेश में ही रोजगार मुहैया कराने की योजना तैयार कर ली है.
  • इस काम के लिए गैर राज्यों से लौटे श्रमिकों और मजदूरों का पूरा ब्यौरा तैयार कराया जा रहा है.
  • यूपी सरकार स्किल मैपिंग के बाद इनकी ट्रेनिंग कराएगी, जिस दौरान उन्हें ट्रेनिंग भत्ता दिया जाएगा. अब कोई भी राज्य सरकार बिना सरकारी अनुमति के उत्तर प्रदेश के श्रमिकों/कामगारों का उपयोग नहीं कर पाएगी.
  • उनकी आवश्यकतानुसार यूपी सरकार खुद उन्हें मैन पावर को उपलब्ध कराएगी.

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